Українська мережа книгарень «Книгарня Є» опублікувала пост у Facebook, в якому оголосила, що відмовляється від ідеї виключної підтримки українськомовних видань та планує розширити асортимент російських книг.
У заяві йдеться, що до розширення асортименту російськомовних книг її спонукає ситуація на книжковому ринку, «що склалася станом на 2020 рік». Річ у тому, що більшість (50-70%) видань в обігу — написані та видані російською, їхній продаж дає більшу маржу, а Росія завжди підтримує своїх видавців: «Нескладно передбачити, що в цих умовах сегмент україномовної книги поступово стискатиметься, українські видавці будуть менше видавати, а читачі будуть купувати ще більше російською — всупереч власному бажанню».
Користувачі соцмережі обурено відреагували на цю новину й нагадали, що у грудні 2019 року керівництво книгарень виступало категорично проти продажу російських видань в Україні. Через це розпочався справжній бізнесовий конфлікт між «Книгарнею Є» та книжковим онлайн-магазином «Yakaboo», оскільки останній став офіційним дистриб’ютором російського видавництва «Альпина Паблишинг». «Книгарня» опублікувала пост у Facebook, в якому засуджувала такі дії «Yakaboo» та закликала українських видавців не продовжувати співпрацю «з каналами просування книжкового "русского мира" в Україні».
Одним із перших зорієнтованість мережі книгарень на російський ринок помітив літератор та перекладач Євген Лір: «Пам'ятаєте, як "Є" публічно засуджувала продаж книжок українського філіалу російського вид-ва "Альпіна Паблішер" на "Якабу"? Так от, тепер у них продаються книжки САМОЇ Альпіни. Російської Альпіни. Причому за цінами, що демпінґують українські відповідники — "Атлант" російською коштує 437 гривень проти українською 595».
А ось як відреагувала на заяву мережі книгарень Оксана Хмельовська, кураторка «Книжкового Арсеналу»: «Переконана, що підтримка книготорговельних мереж у цей нелегкий час — це державна політика. І якщо для видавців є бібліотечні закупівлі, УКФ для проєктів, то тут було б рішенням державного органу, який відповідає за політику у сфері, — видати принаймні накази, рекомендації міським і селищним радам про лояльну оренду для книгарень, провести з ними роз'яснювальну роботу, чому це важливо».
Користувачі соцмереж вже встигли навіть створити меми на тему скандалу. Так, український ілюстратор Олександр Грехов поділився ось таким зображенням:
Окрім посту на офіційній сторінці у Facebook, «Книгарня Є» ніяких коментарів щодо цієї ситуації не надавала. Наразі Yabl стежить за всіма оновленнями.